Jaunpur News: मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 2 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजी 2000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि

जौनपुर। गोमती नगर, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के दो लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि अंतरित की गई।

इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में देखा गया, जहां माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव, चेयरमैन जफराबाद सरफराज अहमद, गौराबादशाहपुर से सीतामनी सोनकर, कजगांव से फिरोज अहमद खान, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) अजय अम्बष्ट सहित समस्त अधिशासी अधिकारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।

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केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत जनपद में कुल 3069 आवास स्वीकृत किए गए हैं। शुक्रवार को स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि अंतरित की गई तथा लाभार्थियों को आवास स्वीकृति के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर  मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा अनवरी, बालकृष्ण प्रजापति, असगरी निशा, गुंजा देवी, लक्ष्मीना प्रजापति, शहनाज बानो, शीला देवी, तमन्ना, कमला देवी, रंजना सहित अन्य लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

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माननीय राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि शासन का संकल्प है कि प्रत्येक परिवार के पास अपना पक्का मकान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा दो लाख लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने पक्के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में निर्माण कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र गरीबों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा।

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जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी वंचित एवं पात्र लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। प्रथम किस्त की राशि का उपयोग भवन निर्माण में कर लाभार्थी अपने सपनों का आशियाना बनाएं। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पात्र लोगों को राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी आच्छादित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22 हजार से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।